ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿੱਧ ਖਿਲਾਫ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਈ.ਪੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਵੈਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਓਵੈਸੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
