ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਦੀਪ ਚੱਢਾ) : ਐੱਮ.ਪੀ. 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਠੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਥੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਇਹ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਠੀ ਡੀ.ਸੀ. ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਤੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 1.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਲਏ ਹਨ |
ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ
ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
