ਪੰਜਾਬ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਡੀ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਸਰਜ਼ ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ R.B.I. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 'ਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
