ਲੁਧਿਆਣਾ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਡਾਇੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਰੰਗਾਈ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਰੰਗਾਈ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
