ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਵ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਥਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
