.jpeg)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
