ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 2019 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਉਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 1992 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
