ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਰਕੇ ਰੱਤੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਨੂੰ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
