ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ 180 ਅਧੀਨ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 19 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। PAC (ਪਾਲਿਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਇਕ ਦੋਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ।
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਹਰ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, “ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।”
