ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (ਸਸਪੈਂਡ) ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ 2013 ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2013 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।
