ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇ:
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਉਸਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
CBI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ: ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ CBI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਆਦਿ) ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ |
ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ CBI ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁਅੱਤਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ FIR: 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ CBI ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ (Disproportionate Assets) ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ CBI ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
