ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (MP) ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
