ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ VB G RAM G ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੂਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਫੰਡਾਂ ਦੀ 60:40 ਵੰਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ AAP ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆ ਲਈਆਂ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਧਾਂਧਲੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
