ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ-
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026" ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਹੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਫਿਲਮਕਾਰ, ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਹਰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ "ਸੁਪਨਮਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਪੰਜਾਬੀਅਤ” ਦੀ ਰੂਹ ਕਦੇ ਮਰੀ ਨਹੀਂ।
ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਕ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ (ਕੈਪੀਟਲ) ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ, ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ, ਵੀਐਫਐਕਸ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2026 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸਮੱਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਲ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।” ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੇਵਾ ਜੋੜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ।” ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਟਾਲੌਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਡ ਰੈਕਰਡਜ਼ ਦੇ ਸੀਈਓ ਦਿਨੇਸ਼ ਔਲਕ, ਓਟੀਟੀ ਚੌਪਾਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਇਕਬਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ—ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੂਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4–5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
.jpg)
