ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ (ਬੇਗਾਨਗੀ) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
.jpg)
