ਪਠਾਨਕੋਟ : ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਆਰਐਸਡੀ) ਦੀ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਬੈਰਾਜ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਠੂਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2025 ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2,793 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ 1979 ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ 1979 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ (ਥੀਨ ਡੈਮ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਸਤ 2000 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ 1960 'ਚ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
1960 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਡੈਮ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜੋ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
37 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੈਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਹਾਊਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਵਰਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
