ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੰਦੀਪ ਚੱਢਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਈ., ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਏ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼, ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸੀਅਨ ਮਨਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
