ਜਲੰਧਰ (ਸੰਦੀਪ ਚੱਢਾ) : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਇਕ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਡੀਲਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਗਰ, ਨਿਊ ਰਤਨ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
