ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 30 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੁੱਡਾ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
