ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਮਾਹਿਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੰਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜੇ-ਫਾਰਮ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਡ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
.jpeg)
