ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਜੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਲਵਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਾ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 8 ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
.jpeg)
