ਮੋਹਾਲੀ - ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਪਰੈਲ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪੰਜ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਐਸਆਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ), ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਟੈਸਟ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਜੇਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
