ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ 27 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਰੜ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 2010 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿਧਿਕ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੱਕ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
