ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2012 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ।