ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ (ਮਿਤੀ) ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 71 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨ
ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 71 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 55 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਵਾਰਡ, 10 ਨੂੰ ਯੰਗ ਟੀਚਰ ਐਵਾਰਡ, ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੂਇਸ਼ਡ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੇ 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ NEET ਅਤੇ JEE ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ?
