ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। “ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 28 ਸਾਲਾ ਨੇਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ₹8,000 ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ₹3,500 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਮੋਹਾਲੀ, ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਇੱਕ ਜਿੰਮ, ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਕਾਮਨ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ 200 ਔਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 800 ਤੋਂ 1,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇੜਤਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ "ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਈਸ਼ਰੀ ਸ਼ਕਤੀ" ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
