ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਸਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਰਕਸਹਿਤ ਬੋਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
