ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਪੂਰੀਆਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੋਕੇ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਮੀਂਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਤਿੱਖੇ ਜਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਦਮਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਮੀਲਾਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀਵਾਲਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰਕੋਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਅਕਲੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੀਖ਼ੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਤਾਇਆ।
