ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2025- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਹੁ-ਏਜੰਸੀ ਯਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, 2023 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਉਂਡਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULBs) ਦੁਆਰਾ 10 ਨਵੇਂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ Cow Cess ਫੰਡ ਅਤੇ ULB ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਅਧੂਰਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9646-222-555 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 24 ਘੰਟੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (CMO) ਰਾਹੀਂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਵਿਭਾਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਬਜਟ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
