ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁੱਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ: 2017 ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੌਟਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਸਾਖ 'ਤੇ ਸੱਟ: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਾ 499 (ਮਾਣਹਾਨੀ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ (NBW) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
