ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਮਹਿਦੂਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਭੂਤ ਸਕੂਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਿਲੀ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ Punjab School Education Board ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
