ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਕੋਰਮ ਦੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੁਰੁਕਸ਼ੇਤਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 25 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੰਦੇਹ ਵੀ ਜਤਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਝੀਂਡਾ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੋਵੇਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
