ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 (ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਸੇਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 13.9% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 36.3% ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ 0.5% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 8.4% ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਧੂੰਆਂ-ਮੁਕਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਢਾਂਚੇ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਚਾਰਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐਚਓ) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਟੱਲ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ (ਸੀਓਟੀਪੀਏ), 2003 ਅਧੀਨ 22,054 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਐਡਵਾਈਜਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਈਈਸੀ (ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੌਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ - ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਦਿਵਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ- ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਟੀਓਈਐਫਆਈ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 98.6% ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ' ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਨਐਫਐਚਐਸ-6 ਫੀਲਡਵਰਕ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਦਖਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19,616 ਘਰਾਂ, 20,135 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 3,160 ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨਮੂਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
