Punjab: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ
– ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ
– ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੀਆਂ ਹਿੱਸਾ
– ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ) – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
