ਜਲੰਧਰ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਸ.) ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ/ਟੀ.ਐਸ. ਨੰਬਰ/ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਡੀਡ ਰਾਈਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਰਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਗਲੀਆਂ ਹੇਠ ਆਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੱਤਰ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਨਤਕ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਿਨਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਾਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਰੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ |
