ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ 400 ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
