ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੂਨ 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ. ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
.jpeg)
