ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ MSME ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹਾ- MSME ਸੈਕਟਰ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ (ਪੀਪੀਸੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ (ਐੱਚ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSME ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ MSME ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੇ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 43B(h) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ MSMED ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਸੂਟ-ਬੂਟ' ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ MSME ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 43ਬੀ (ਐੱਚ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। MSME ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।