ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ 12809 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 10.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 6,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 469 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ 'ਤੇ 93.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਈਸੜੂ (ਖੰਨਾ) ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 114 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 179 ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੌਂਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3044 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 94.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ 7.02 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 95.03 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2461 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1623 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਦਿਹਾਤੀ) ਤਹਿਤ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5166 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 25,000 ਹੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਰਵੇਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।