ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 'ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 39 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੀਅਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਈ-ਸਟੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋ-ਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਈ-ਰਸੀਦਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈ-ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
