ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜੁਰਮ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਉਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨ ਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਰਕਾਂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।