ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੇਬਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੌਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੌਰਵ ਪੁਰੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਨੂ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
.webp)
