ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਸੀਪੀ (ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ), ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (2), ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (4), ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ, ਵੈਭਵ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (ਪੀਬੀਆਈ), ਹਰਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ), ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਐਸਪੀ ਐਨਆਰਆਈ) ਅਤੇ ਰਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਸਪੀ (ਸੀਆਈਡੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਏਡੀਸੀਪੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ।
.webp)
