ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ NGT ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ III ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਿਜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
.jpeg)
