ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਅਰਾਧਨਾ ਸਾਹਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
.jpeg)
