ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਪੂੰਜੀ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਗੀਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 8,900 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,950 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ।
ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
