ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਥਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
SGPC ਲਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SGPC ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੋਟ (Exemption) ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਭਰੇ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ SGPC ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। SGPC ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
