ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ GPS ਲਾਜ਼ਮੀ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ GPS ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ 'ਆਨ ਕਾਲ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 'ਆਨ ਕਾਲ' ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 300 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ (Impanel) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ 'ਤੇ ₹2000 ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ₹1000 ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Incentive): ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
