ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ (Illegal Mining) ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਪੁਰਾਣੇ 'ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ' ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਾਮਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
5 ਸਾਲਾ ਪੱਟਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਣਨ ਪੱਟੇ (Lease) ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
"ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। CRMS ਅਤੇ LMS ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਸ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਗੇ।"
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ: CRMS ਤੇ LMS ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CRMS (Contract Management System) ਅਤੇ LMS (Logistics Management System) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਖਣਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
