ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਕਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਗਟਜੀਤ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਪੰਨੂ, ਲਛਮਣ ਨਬੀਪੁਰ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਜੰਟ ਵਾਲੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਤਨਾਮ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 10 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ—ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ)—ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਨ ਡਿਊਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬੀਐਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
